इमरान प्रतापगढ़ी ने संविधान को माथा टेकने वाले पीएम की नीयत पर उठाए सवाल, बोले सतर्क रहने की जरूरत
जमशेदपुर: राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि साल 2014 में नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सीढ़ी पर माथा टेका था। बाद में यह हुआ कि उन्होंने संसद बदल दी। अब नई संसद है। अब उन्होंने संविधान को माथा टेका है। इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री संविधान भी बदल सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री के संविधान पर माथा टेकने को लेकर उनकी नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ क्या करना चाहती है। यह साफ दिख रहा है।
माब लिंचिंग पर उठे सवाल
दूसरी तरफ, झारखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष सैयद रईस रिजवी छब्बन ने भी झारखंड में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर सवाल उठाया है। कुछ दिनों के अंदर झारखंड में अभी तीन मोब लिंचिंग हुई है। कपाली में फेरी करने वाले एक वृद्ध को मार दिया गया। कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस रिजवी छब्बन ने कहा कि अल्पसंख्यक कब तक अपनी जान की कुर्बानी देता रहेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास अब पूर्ण बहुमत है। इसलिए उसे माबलिंचिंग पर कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए।
शास्त्री नगर और जुगसलाई बवाल मामले में अल्पसंख्यकों को मिले राहत
रईस रिजवी ने कहा कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जुगसलाई में बवाल हुआ था। इस बवाल में बेकसूर मुसलमान के खिलाफ केस कराया गया था। यह केस आज भी चल रहा है। गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। इसी तरह 9 अप्रैल 2023 को शास्त्री नगर में सुनियोजित ढंग से दंगा करवाया गया और मस्जिद से निकलकर 47 नमाजियों को जेल भेज दिया गया था। अल्पसंख्यकों की छह दुकान आग के हवाले कर दी गई थी। 43 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया था। जिन दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया उनमें कई दुकानें हिंदू भाइयों की भी थीं। इस मामले में भी 1000 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया और प्रशासन आए दिन लोगों को परेशान करता है। रईस रिजवी ने सवाल उठाया कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस भी सरकार में है। तो अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ना से निजात मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस इस मामले की जांच कराए और जो निर्दोष लोग मुकदमों में फंसे हुए हैं उनके ऊपर से मुकदमा हटवाया जाए। रईस रिजवी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे विभाग, आयोग, बोर्ड और निगम है जहां अल्पसंख्यकों को रखकर समुदाय को फायदा दिया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया की जब इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत में सरकार है। अल्पसंख्यकों ने इंडिया गठबंधन को भर भर कर वोट दिया है और अब भी अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो कब सुनी जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी से रईस रिजवी छब्बन ने मुलाकात की। इस मौके पर रईस रिजवी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे जनता को काफी उम्मीद है। उन्होंने आदेश दे दिया है कि कोई भी निजी अस्पताल बकाया बिल होने पर किसी भी शव को बंधक नहीं बनाएगा। फौरन डेड बॉडी रिलीज की जाएगी। पहले भी सरकार रही है। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। इरफान अंसारी का यह एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने कई ऐलान किए हैं। जनता को उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री गरीबों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ करेंगे और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अंतिम पंक्ति के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में दृढ़ संकल्पित हैं।
