भाजपा ओबीसी मोर्चा ने जेएमएम पर लगाया रिजर्वेशन नहीं देने का आरोप
जमशेदपुर : झारखंड विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच पिछड़ा वर्ग के सत्ताइस प्रतिशत आरक्षण का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मुद्दे पर भाजपा और जेएमएम आमने सामने हैं। इसी बीच आज भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने साकची में प्रेस कांफ्रेंस कर जेएमएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेएमएम ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था। मगर, प्रदेश सरकार अपना वादा भूल गई। उसने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया।
सवालों का दिया गोलमोल जवाब
इस पर उनसे पूछा गया कि हेमंत सरकार ने तो ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने का बिल पास कर केंद्र को भेजा था। केंद्र ने ही यह बिल अटका दिया। इस पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह काम हेमंत सोरेन को ही करना चाहिए था। क्योंकि, उन्होंने वादा किया था कि वह यह आरक्षण देंगे। अगर वह कहते कि वह केंद्र सरकार से मांग कर आरक्षण देंगे तो यह बात समझी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी प्रदेश सरकार आरक्षण दे सकती है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि आप अभी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनी तो वह झारखंड में बिना एसटी आरक्षण कम किए पिछड़ा वर्ग को 27 फीसद आरक्षण देंगे। तो जब हेमंत सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था तभी कर देते। इस पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने फिर वही बात दोहराई और कहा कि हेमंत सरकार ही यह आरक्षण दे सकती थी। मगर, उसने नहीं दिया क्योंकि, उसे पिछड़ा वर्ग की परवाह नहीं है। अमर दीप यादव ने कहा कि जब भाजपा सरकार थी तब पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। मगर, हेमंत सरकार ने पंचायत चुनाव बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के ही संपन्न कराया। नगर निकाय चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का नए सिरे से खाका तैयार कर करा सकते थे मगर, नहीं कराया।
गिनाईं ओबीसी के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां
भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग के लिए काफी कुछ किया है। विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 13 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई। इस योजना के तहत 30 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जाना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का बजट कांग्रेस सरकार में 6725.32 करोड़ रुपये था। इसे भाजपा सरकार ने बढ़ा कर 12847.02 करोड़ रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया।
